काभ्रेः वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा ‘नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेका मुलुकको सरकारसँग सन्धि वा सम्झौता गरी नेपाल सरकारको कुनै कार्यालय, निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्थामार्फत कामदार पठाउन सक्ने’ व्यवस्था छ ।
तर यो व्यवस्थाले स्थानीय तह वा प्रदेशलाई विदेशमा श्रमिक पठाउन सहमति दिँदैन । स्थानीय तहले मौसमी श्रमिक पठाउने अनुमति माग गरेपनि त्यस्तो अनुमति दिने कानुनी व्यवस्था छैन ।
स्थानीय तहहरुले भने श्रमिक पठाउन गरेको समझदारीपत्र स्वीकृतिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय पठाउन थालेका छन् । परराष्ट्रले त्यस्तो समझदारीपत्र स्वीकृत गरे श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति पनि दिनसक्छ । तर मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने यो घातक हुने बताउँछन् ।
‘कोरियामा पाँच महिनाका लागि खेतालाका रुपमा जाँदा न कुनै बीमा हुन्छ, न मृत्यु या अंगभंग भएमा कुनै क्षतिपूर्ति पाइने ग्यारेन्टी’, मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर गएका नेपालीहरुले कोरियामा पुगेर एक रुपैयाँ पनि बचाउन नसक्ने अवस्था हुन्छ ।’
त्यस्तो अवस्थामा कोरियामा पुगेका श्रमिक भागेर अवैध बस्ने र त्यसको असरस्वरुप रोजगार अनुमति प्रणाली ९ईपीएस० मार्फत आउने कामदारको वार्षिक कोटा पनि जोखिममा पर्ने अधिकारीहरुले बताउँछन् ।
नेपालबाट मौसमी कृषि कामदार पठाउन थालेमा नियमित रुपमा ईपीएसबाट कृषि कामदारको माग स्वतः घट्ने एक अधिकारी बताउँछन् । कृषिको काम ग्रामीण, विकट र एकान्त स्थानमा गर्नुपर्ने भएकाले कोरियाली भाषा नजानेका नेपालीका लागि यस्तो काम धेरै कठिन हुनेछ ।
७ चैत, काठमाडौं । झापाको कन्काइ नगरपालिकाले कोरियाको गोयन्कु काउन्टीसँग सम्झौता गरेर २९ मंसिरमा १६ जना मौसमी कृषि श्रमिक पठायो । कोरिया जान २१६ जना श्रमिक छनोट भएकोमा १६ जनाको मौसमी श्रमिकको भिसा आएको थियो ।