काठमाडौं । सरकारले सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान तथा कोष स्थापना गरेर बचत फिर्ता गर्ने सरकारले भएको छ ।
शुक्रबार संसदमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको घोषणा गरेका हुन् । उनले बचत फिर्ताका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका कोष खडा गरिने बताए ।
उनले सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ नीति जारी गरिने पनि बताए । त्यस्तै सरकारले सहकारी ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
