काठमाडौं :- संविधान जारी भएको एक दशक हुन लाग्यो । संशोधन गर्नुपर्ने बहस संविधानको समीक्षा गर्ने र आवश्यक सुधारका लागि हुन थालेको छ । तर, संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन अझै बन्न नसकेको भनेर सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधान कार्यावयनसँग सम्बन्धि संसदको विगतको रिर्पोट र सो समितिले सरकारलाई संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन बनाउन दिएको निर्देशनको समीक्षा गर्दैछ । राष्ट्रिय सभाले यो मामिला अध्ययन गर्न समिति सदस्य बेदुराम भुसालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिमा सांसदहरू गंगा कुमारी बेलबासे, गोपाल भट्टराई, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव र विष्णुदेवी पुडासैनी सदस्य छन् । उपसमितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने समयसीमा दिइएको छ ।
विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहाल संविधान कार्यावयनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणको अवस्था अत्यन्त कमजोर भएकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न खोजिएको बताउँछिन् । ‘संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन बनाउन ढिलो ढिलो हुँदै गएको छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘हामी नयाँ परिस्थितिमा अध्ययन गरेर सरकारलाई भन्नेछौं, यी–यी ऐन छिटो ल्याउ भनेर ।’
संविधान जारी भएको झण्डै एक दशकसम्म पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ऐन बनाउन नसक्नु लज्जाको विषय भएको उनलाई लाग्छ । उनी भन्छिन्, ‘सरकार स्थिर नहुँदा त्यसको असर संविधान कार्यान्वयनमा परेको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि यी–यी कानुन बनाऊ भनेर सरकारलाई दिएको संसदकै रिर्पोट कार्यान्वयन हुन नसक्नु लज्जाको विषय हो ।’ राष्ट्रिय सभाले १८ भदौ २०८० मा संविधान कार्यान्वयनका लागि १८० वटा कानुन बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको थियो । १८० मध्येपनि ४० वटा कानुन तत्काल बनाउन संघीय सरकारलाई भनेको थियो । तर, त्यसअनुसारको प्रगति हुन नसकेको विधायन व्यवस्थापन समितिको निष्कर्ष छ ।
त्यसबेला राष्ट्रिय सभाले आफैँ गरको अध्ययन प्रतिवेदनमा अविलम्ब बनाउनुपर्ने भनी किटान गरेका ४० वटा विषयमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आधारभूत मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा, संघीय प्रहरी, जनस्वास्थ्य, कानुनी सहायता लगायतका कानुन थिए ।
जग्गा प्राप्ति, अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति, विश्वविद्यालय कानुन र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई पनि एकीकृत बनाउन भनिएको थियो । त्यसमध्ये संघीय निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ ।
कर्मचारी समायोजन भएपनि संघीय निजामति ऐन नबन्दा निजामति प्रशासन संघीय संरचना अनुसार नै चलिरहेको छ । संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा शिक्षा क्षेत्रले अनेकन समस्या झेलिरहेका छन् । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक भने प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर अगाडि बढेको छ । प्रहरी कर्मचारीको समायोजन पनि हुन सकिरहेको छैन ।
यी विषय पहिचान गर्न राष्ट्रिय सभाले त्यसबेला संसदीय विशेष समिति नै बनाएको थियो । तत्कालीन सांसद खिमलाल देवकोटाको नेतृत्वमा २० जेठ २०७९ मा गठन भएको ‘संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति’ समितिले १ कार्तिक २०७९ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनले संविधान कार्यावयनका लागि तीन वटै तहको सरकार गम्भीर हुनुपर्ने र आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने निचोड निकालेको थियो । जहाँ संविधान कार्याँवयनका लाग १८० वटा कानुन बनाउन सुझाइएको थियो ।
तर, उक्त प्रतिवेदन र त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले दिएको निर्देशन अनुसार सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयक संसदमा ल्याउनै नसकेको बताउँछिन् माओवादी केन्द्रकी सांसद गंगाकुमारी बेल्बासे । उनी भन्छिन्, ‘सरकारको प्राथमिकता अनुसार विधेयक संसदमा आउने हुन् । सम्बन्धित मन्त्रालयले छिटो छरितो काम गर्न नसक्दा समस्या भएको हो ।’
ऐन नबन्दा संविधान अनुसार प्राप्त अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । ‘संविधानमा तीन वर्ष भित्र बनाउनुपर्ने भनिएका कानुन पनि बनेको छैनन् । जवकी तीन वर्ष भित्र भूमिहिन दलितलाई जग्गा दिने भनिएको छ तर त्यो ऐन बनेकै छैन ।’
संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदिको हक उल्लेख भएको तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी ऐन आउन नसकेका उनले बताइन् । संसदले दिएको रिर्पोट, प्रतिवेदन र निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकारको ढिलासुस्ती प्रमुख समस्या रहेको उनलाई लाग्छ ।
‘हामीले चार वर्षदेखि कृषि सम्बन्धी कानुन ल्याऔँ भनिरहेका छौं तर आइरहेको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘संविधान अनुरुपका मौलिक हक केवल संविधानमै सीमित रहेका कारण त्यसलाई लागू गर्ने ऐन बनाउन सकिएको छैन ।’
संघीय संसद सचिवालयको अभिलेख अनुसार २०७४ मंसिरको चुनावबाट चुनिएको संसदले १०२ वटा कानुन बनाएको थियो । संसद सचिवालयका साहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार २०७९ मंसिरमा अर्को चुनाव भएर आएयता संघीय संसदले १७ वटा ऐन बनाएको छ ।
जबकी संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल बनाउनुपर्ने कानुनको संख्या १८० वटा छ । संविधान अनुकुल कानुन बनाउने र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने दृष्टिमा संघीय संसदको अघिल्लो कार्यकाल र चालू कार्यकालको अवधि निराशाजनक रहेको बताउँछिन् राष्ट्रिय सभा सदस्य जयन्तीदेवी राई ।
उनी भन्छिन्, ‘विगतमा संविधान बमोजिम भाषा शब्द मात्रै मिलाउने गरी रातारात विधेयकहरु आएर पारित भए । तर मुलुकको लागि अति आवश्यक र संघीयता कार्यन्वयनका लागि नभई नहुने कानुनहरू बन्न सकेका छैनन् ।’ कानुनको अभावमा संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने प्रमाण संघीय निजामती सेवा विधेयक नबन्दा परेको असर भएको उनलाई लाग्छ । उनी भन्छिन्, ‘निजामति सेवा ऐन बन्न नसक्दा सिंगो कर्मचारी संयन्त्र अस्तव्यस्त छ ।’
‘सबै कानुनहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । तर, अत्यावश्यक भएका कानुनहरू पनि बन्न सकेका छैनन् । यसमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । उसलाई संसदले सम्झाइरहनुपर्छ ।’ सरकार गम्भीर नभएकाले संसदले बारम्बार सम्झाइरहनुपर्ने उनको आग्रह छ । संविधान कार्यान्वयनको यो अवस्थाको पहिलो जिम्मेवार सरकार भएको उनलाई लाग्छ । उनी भन्छिन्, ‘सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्ने र संसदले छलफल गरी पारित गर्ने प्रणाली भएकोले पहिलो सुरुवातकर्ताका रूपमा सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको देखिन्नँ ।’
