काभ्रे : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको धुलिखेल स्थित हिमालयन दृ्रस्य रिर्सोटमा तेस्रो त्रैमासिकको प्रगती समीक्षा, सेवा र विकास निर्माणको गुणस्तर अभिबृद्धि सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भानुभक्त जोशीले ‘तीन तहको सरकारबीच मुख्य गरी कर्मचारी परिचालनमा निकै समस्या देखिएको छ । संघीय निजामति ऐन यही असारभित्र ल्याउने गरी मन्त्रालयले तयारी थालेको छ । ऐन जारी भएपछि अहिले देखिएको कर्मचारी परिचालनको समस्यामा सुधार हुन्छ । स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने पक्षमा संघीय सरकार छ । केही अस्पष्टता छन् भने बसेर समझदारीका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।’
मन्त्री जोशीले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कुनै पनि तहको कर्मचारी सरुवा गर्न नपाइने ब्यवस्था हुँदा हुँदै पनि सरकार फेर बदलसँगै परिबन्ध पारिने गरेको दाबी गर्नुभयो । ‘कर्मचारीको सरुवा आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाभित्र गर्नुपर्ने हो । तर आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर सरुवा गर्दा स्वाभाविक रुपमा समस्या आउँछ । सरकारको फेरबदलसँगै हुने सरुवालाई पद्धतिगत रुपमा सुधार्न जरुरी छ । मन्त्री जोशीको भनाई छ ।
स्थानीय सरकारलाई थप बलियो बनाउन संघीय सरकारले गर्नुपर्ने सहयोगमा कुनै कमी नहुने बताउनुभयो । उहाँले संघीय निजामति ऐन जतिसक्दो छिटो ल्याउन आफुले प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री जोशीले भन्नुभयो । ’तीन तहको सरकारबीच मुख्य गरी कर्मचारी परिचालनमा निकै समस्या देखिएको छ । संघीय निजामति ऐन यही असारभित्र ल्याउने गरी मन्त्रालयले तयारी थालेको छ । ऐन जारी भएपछि अहिले देखिएको कर्मचारी परिचालनको समस्यामा सुधार हुन्छ । स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने पक्षमा संघीय सरकार छ । केही अस्पष्टता छन् भने बसेर समझदारीका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।’ मन्त्री जोशीले भन्नुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकको आयोजनामा चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्मको प्रगती समीक्षा एवं संघ, प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा प्रवाह हुने सेवा र विकास निर्माणको गुणस्तर अभिबृद्धि सम्बन्धी अन्तक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।
कार्यक्रममा जिसस प्रमुख दिपम कुमार गौतमले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले जनभावना अनुरुप काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारीलाई अनावश्यक रुपमा दबाब दिन नहुने र कर्मचारीले जनप्रतिनिधिको तीब्र विकासको हुटुहुटीलाई साथ दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
महाभारत गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले स्थानीय सरकार चलाउन सक्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिनु अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले कर्मचारीको अभावमा कयौँ काम गर्न
समस्या रहेको भन्दै संविधान अनुसारको संघीय प्रणाली कार्यान्वयनमा चुनौती बनेको बताउनुभयो ।
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका प्रमुख टोक बहादुर वाईबाले स्थानीय सरकारको अधिकारलाई अझ प्रष्ट पार्न प्रदेश र संघीय सरकारका विषय गत मन्त्री तथा मन्त्रालयका अधिकारीहरु एकै ठाउँ बसेर बृहत् छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नमोबुद्ध नगरपालिकाका प्रमुख कुनसाङ लामाले आफुहरुसँग कुनै समन्वय नगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्दा निकै समस्या आउने गरेको
बताउनुभयो । उहाँले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्दा स्थानीय सरकारका प्रमुखसँग समन्वय गर्न मन्त्रीसँग आग्रह गर्नुभयो ।
बनेपा नगरपालिकाका प्रमुख शान्तिरत्न शाक्यले संघ र प्रदेश सरकारले कुनै पनि विकास निर्माणका योजनामा समन्वय नगरि काम गर्दा समस्या आएको
बताउनुभयो । स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर मात्रै काम गर्न उहाँको आग्रह थियो ।
पनौती नगरपालिकाका प्रमुख रामशरण भण्डारीले तीन वटै तहका सरकारबीच विकास निर्माणको काममा समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।
पनौतीका उपप्रमुख गिता बञ्जारा र बनेपा नगरपालिकाका उपप्रमुख बिमला
सापकोटा (दाहाल) ले संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन जरुरी रहेको औल्याउनुभयो । उहाँहरुले कृषि र पशु सेवा कार्यालयबाट अनुदान वितरण गर्दा विशेष ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । छलफल कार्यक्रममा जिल्लाका १३ वटै पालिकाको प्रतिनिधित्व थियो जिल्ला स्थित संघ र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुख एवं प्रतिनिधि सहभागि थिए । संघ र प्रदेश सरकारका जिल्ला स्थित कार्यालयबाट चालु आर्थिक वर्षका लागि पूँजीगत खर्च भने तेस्रो त्रैमासिकको अवधिसम्म आइपुग्दा पनि सन्तोषजन देखिएको छैन् । जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने सरकारी कार्यालयहरुको त्रैमासिकको पूँजीगत प्रगती ५० प्रतिश समेत पुगेको छैन् ।
