काठमाडौं । सरकारले कार्यविधि बनाएर ‘अयोग्य’ लडाकू तर्था पुर्व जनमुक्ति सेनाहरुलाई राहत दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकूहरूलाई कार्यविधि बनाएर कार्यविधि बनाएर राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यसँगै नेपालमा स्थापित भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)ले माओवादीका १९ हजार ६०२ जना लडाकुहरुलाई प्रमाणीकरण गरेको थियो ।
त्यसबाहेक ४ हजार ९ जनाको मापदण्ड नपुगेको भन्दै अयोग्य घोषणा गरिएको थियोे । अयोग्य घोषणा गरिएकाहरुमध्ये धेरैजसो बाल सैनिक वा ढिलो गरी माओवादी लडाकुको रुपमा भर्ना भएकाहरु थिए ।
त्यस्तै १० वर्षे जनयुद्ध सहित विभिन्न जनपक्षीय आन्दोलनमा शहादता प्राप्त गरेकाहरुको नाम शहिदको सुचीमा सुचीकरण गर्न सरकारले केही दिन अघि राजपत्रमा नाम सार्वजनिक गरेका छन् । छुटेकाहरुको समेत नाम पुनः राजपत्रका सार्वजनिक गर्ने गरी पुनः नाम संकलन भइरहेको छ ।