काभ्रेः तीन तहको सरकारबीच कानुन कार्यान्वयनमा अस्पष्टता हुँदा सर्वसाधारणले सास्ती पाएका छन् । कानुनको फरक–फरक व्याख्याका कारण सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन् । ‘फौजदारी प्रकृतिको’ वन मुद्दा नेपाल सरकारको कर्मचारीले मात्रै हेर्ने कानुनी व्यवस्थाले प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयले मुद्दा फैसला गर्न सकेका छैनन् ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि साविक जिल्ला वन कार्यालय प्रदेश सरकारअन्तर्गतको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहत रह्यो । हाल प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालय अस्तित्वमा छ । संघीय सरकारको वन ऐन, २०७६ ले प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका डिभिजन वन कार्यालयको अस्तित्व पनि स्विकारेको छ तर सोही ऐनमा डिभिजन वन अधिकृत भन्नाले ‘नेपाल सरकारले खटाएको डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख सम्झनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार संघीय वन ऐनले प्रदेशअन्तर्गतका डिभिजनल वन अधिकृत चिन्दैन ।
दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै मुद्दा नेपाल सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्ने व्यवस्था गर्दै ‘मुद्दा हेर्ने अधिकारी’ का रूपमा डिभिजनल वन अधिकृतलाई तोकेको छ । तर ऐनमा नेपाल सरकार (संघीय सरकार) को कर्मचारी भनेकाले डिभिजन वन अधिकृतहरूले चार वर्षदेखि मुद्दाको फैसला गरेका छैनन् । अर्धन्यायिक निकाय वन कार्यालयबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा ९फैसला० नलागेका कारण आरोपितहरू ४ वर्षदेखि तारेख धाउन बाध्य छन् ।
‘संघीयतापछि हामी प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी हौं, डिभिजन वन कार्यालय पनि प्रदेश सरकार मातहतको हो,’ डिभिजन वन कार्यालय काभ्रेका प्रमुख देवीचन्द्र पोखरेलले भने, ‘संघीय वन ऐनले मुद्दा हेर्ने अधिकारीका रूपमा नेपाल सरकार ९संघ० का कर्मचारीलाई भनेको कारण हामीले चार वर्षदेखिका मुद्दा फैसला गर्न पाएका छैनौं, यो काभ्रे मात्र नभई देशभरको समस्या हो ।’
२०७४ कात्तिकमा इनरुवाका ३४ वर्षीय गृजलाल मगरलाई घरमा कछुवा पाल्न रहर लाग्यो । ४ वटा कछुवाका बच्चा लिएर उनी कर्मथलो काठमाडौं निस्किए । काभ्रेको मंगलटारमा प्रहरी चेकिङमा पर्दा मात्रै उनी झल्यास्स भए ।
‘हाम्रोतिर त घरआँगनमा नै पाइन्छ कछुवा, रहर लागेर पाल्नुपर्यो भनेर काठमाडौं लाग्दै थिएँ, पुलिस चेकिङमा परे, त्यसरी लैजानु गैरकानुनी हो भन्ने त्यहाँ भनेपछि मात्रै थाहा भयो,’ गृजलालले भने, ‘घरमा नै लाने हो, नमिल्ने भए यही खोलामा छोडिदिन्छु भन्दा पनि मानेनन्, ४ वर्षदेखि मुद्दा खेपिरहेको छु ।’
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन संरक्षण ऐन (२०२९) को दफा २६ (६) बमोजिम कसुर गरेको भन्दै उनलाई २० हजार धरौटी र छ महिना कैदबापत ४५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने आदेश भएको थियो । त्यसयता उनी मासिक तारेखमा छन् । अन्तिम फैसला नआएको कारण उनको स्कुटर र आइफोन समेत डिभिजन वन कार्यालय काभ्रेमा थन्किएको छ ।
गृजलालका जस्तै विभिन्न प्रकृतिका २४ थान मुद्दा काभ्रेमा फैसला हुन बाँकी छन् । बिना इजाजत वन पैदावार ओसारपसार गरेका मुद्दा १८ वटा, बँदेलको मासु बिक्री गरेको, कछुवाको बच्चा ओसारपसार गरेको, बँदेल मारेको, चितुवाको छालारहड्डी ओसारपसार गरेको, हुचिल ओसारपसार गरेको र रतुवा मृग सिकार गरेको १र१ वटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् ।
तीमध्ये ९ वटा मुद्दा ३ वर्ष नाघिसकेका छन् भने २ वर्ष नाघेका २ वटा, १ वर्ष नाघेका १ वटा र १२ वटा मुद्दा १ वर्षभित्रका छन् । ती घटनामा बरामद भएका २ वटा ट्रक, एउटा मोटरसाइकल र एउटा स्कुटर डिभिजन वन कार्यालयमा नै थन्किएको छ । ती घटनामा संलग्न ५६ जनाले मासिक तारेख बुझिरहेका छन् । फैसला नभए पनि घटनाका आरोपी मासिक रूपमा कार्यालयमा हाजिर भइरहेका छन् । कतिपयले त म्यादसमेत गुजारेका छन् ।
वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले कानुनको अस्पष्टताले समस्या ल्याएको स्विकारे । ‘कानुनी अस्पष्टताका कारण समस्या भएको सही हो, देशभर करिब १२ सय मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन्,’ खड्काले भने, ‘डिभिजन वन अधिकृतलाई संघीय कानुनले चिन्दैन, देशभर रहेको यो समस्यालाई कानुनबाटै समाधान गर्न गृहकार्य भइरहेको छ ।’
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले भने वनसम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार नै स्थानीय तहमा हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । ‘वनसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, ढिलोचाँडो त्यो माग सम्बोधन हुन्छ, हुनुपर्छ,’ साम्दुायिक वन उपभोक्ता महासंघ वागमती प्रदेशका अध्यक्ष विनोद सापकोटाले भने, ‘डिभिजन र सबडिभिजन वनको संरचना खारेज गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको मातहतमा रहने गरी वनको सेवा प्रदान गर्नुपर्छ ।’
संविधानमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवा संघको अधिकार क्षेत्रभित्र छ । प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन प्रदेशको अधिकारको सूचीमा छ भने जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा छ । संविधानमा वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा सूचीमा राखिएको छ । समाचार कान्तिपुरका लागि नगेन्द्र अधिकारीले लेखेका छन् ।
